8 वा वेतन आयोग तथा लाभ

केंद्रीय कैबिनेट ने आठवें वेतन आयोग के गठन और उसकी कार्यशर्तों (Terms of Reference) को मंजूरी दे दी है। नीचे दी गई तालिका में  सभी सवालों के संक्षिप्त जवाब दिए गए हैं:

पहलू विवरण

लागू होने की तारीख 1 जनवरी, 2026 से (अपेक्षित)

मुख्य लाभार्थी लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख पेंशनभोगी

प्राध्यापक वेतन (अपेक्षित) वर्तमान ₹56,100 के आधार पर, 2.57 फिटमेंट फैक्टर पर लगभग ₹1,44,117 मूल वेतन

कर्मचारियों को लाभ ✅ मूल वेतन में वृद्धि ✅ भत्तों (HRA आदि) में संशोधन ✅ पेंशन में सुधार

सरकार पर वित्तीय बोझ अनुमानित अतिरिक्त व्यय: ₹2.4 से ₹3.2 लाख करोड़

📅 आयोग की समयसीमा और कार्य

आठवें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया औपचारिता पूरी हो चुकी है और अब यह अपना कार्य शुरू करेगा।

· रिपोर्ट और लागू होने की तिथि: आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्च 18 महीने के भीतर जमा करनी है। इसकी सिफारिशों को 1 जनवरी, 2026 से लागू किए जाने की उम्मीद है।

· आयोग की संरचना: सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इस आयोग की अध्यक्ष होंगी। उनके साथ आईआईएम बैंगलोर के प्रोफेसर पुलक घोष और पेट्रोलियम मंत्रालय के सचिव पंकज जैन सदस्य के रूप में कार्य करेंगे।

📈 वेतन संरचना और फिटमेंट फैक्टर

नए वेतन की गणना में फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह एक ऐसा गुणक (मल्टीप्लायर) है, जिसे मौजूदा मूल वेतन पर लागू करके नया मूल वेतन तय किया जाता है।

· संभावित फिटमेंट फैक्टर: विभिन्न रिपोर्टों में 2.57, 2.86, या इससे भी भिन्न फिटमेंट फैक्टर की चर्चा हो रही है। अंतिम फैक्टर आयोग की सिफारिश पर निर्भर करेगा।

· वेतन गणना का उदाहरण: यदि किसी कर्मचारी का वर्तमान मूल वेतन ₹25,000 है और अंतिम फिटमेंट फैक्टर 2.86 तय होता है, तो उसका नया मूल वेतन ₹25,000 × 2.86 = ₹71,500 हो जाएगा। इसके अलावा, HRA जैसे भत्ते भी इस नए मूल वेतन के आधार पर लगेंगे।

👨‍🏫 प्राध्यापकों के वेतन में संभावित बदलाव

UGC के अंतर्गत आने वाले सरकारी असिस्टेंट प्रोफेसर के वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है।

· वर्तमान और भविष्य का वेतन: वर्तमान में एक असिस्टेंट प्रोफेसर का मूल वेतन ₹56,100 प्रति माह है।

· भविष्य का अनुमान: यदि 2.57 के फिटमेंट फैक्टर को आधार माना जाए, तो उनका नया मूल वेतन ₹56,100 × 2.57 = ₹1,44,117 प्रति माह तक पहुंच सकता है। इससे जुड़े भत्ते भी इसी नए वेतन के आधार पर बढ़ जाएंगे।

👍 सरकारी कर्मचारियों को होने वाले प्रमुख लाभ

आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को निम्नलिखित फायदे होंगे:

· पेंशन में सुधार: लगभग 69 लाख पेंशनभोगियों की पेंशन राशि में भी वृद्धि होगी, जिससे उनकी आय में स्थिरता आएगी।

· क्रय शक्ति में सुधार: महंगाई के असर को कम करने और कर्मचारियों की खरीदने की क्षमता को बनाए रखने के लिए वेतन में संशोधन किया जाएगा।

· न्यायसंगत वेतन ढांचा: नया पे मैट्रिक्स लागू किया जा सकता है, जिससे विभिन्न स्तरों के कर्मचारियों के बीच वेतन संरचना और अधिक न्यायसंगत हो सकेगी।

💰 सरकार पर वित्तीय प्रभाव

वेतन वृद्धि का सरकारी कोष पर सीधा असर पड़ेगा, लेकिन इसके कुछ सकारात्मक आर्थिक पहलू भी हैं।

· अतिरिक्त व्यय: अनुमान है कि आयोग की सिफारिशों को लागू करने से केंद्र सरकार पर ₹2.4 लाख करोड़ से लेकर ₹3.2 लाख करोड़ तक का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ सकता है।

· राजकोषीय अनुशासन: आयोग से यह भी अपेक्षा की गई है कि वह अपनी सिफारिशें देते समय देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय अनुशासन (फिस्कल डिसिप्लिन) का पूरा ध्यान रखे। साथ ही, विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए भी पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

· अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव: यह बढ़ा हुआ खर्चा सिर्फ बोझ नहीं है। कर्मचारियों और पेंशनरों के हाथ में अधिक पैसा आने से घरेलू बाजार में मांग बढ़ेगी, जिससे आर्थिक गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है। साथ ही, बढ़ी हुई आय से आयकर राजस्व में भी वृद्धि हो सकती है।